काठमाडौं । भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित सेवा सहज र नजिकबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सरकारले मालपोत र नापी सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बिहीबार सूचना जारी गर्दै इच्छुक स्थानीय तहलाई ७ दिनभित्र प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको हो।

सूचनाअनुसार सेवा सञ्चालन गर्न चाहने स्थानीय तहले आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार तथा व्यवस्थापन आफैंले गर्ने प्रतिबद्धतासहित प्रस्ताव पठाउनुपर्नेछ।

मन्त्रालयका अनुसार तोकिएको समयभित्र प्राप्त प्रस्तावका आधारमा सेवा हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। यस कदमले नागरिकलाई सेवा लिन जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने झन्झट घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।