दोलखा (सुनखानी), भदौ १८ — स्थानीय तहको वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (एफआरए) मा दोलखाका स्थानीय तहहरूले यस वर्ष उल्लेखनीय सुधार गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मूल्याङ्कन अनुसार मेलुङ गाउँपालिकाले ८९.५ अंक प्राप्त गर्दै जिल्लामै शीर्ष स्थान हासिल गरेको छ भने कालिञ्चोक गाउँपालिकाले ८०.५ अंक प्राप्त गर्दै विगतको तुलनामा फड्को मारेको छ।

नगरपालिकाले मूल्यांकन गरिने पाँच वटा स्कोरमध्ये लेखांकन तथा प्रतिवेदनमा ९४.१२ अंक प्राप्त गरेको छ भने राजस्व ब्यवस्थापनमा ८८.२४, कार्यान्वयन क्षमता तथा ब्यवस्थापनमा ८२.७६ अंक पाएको छ । त्यस्तै, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम ब्यवस्थापनमा ७८.५७ र अनुगमन, मूल्यांकन तथा लेखापरीक्षमा ५६.२५ अंक प्राप्त गर्दै औसतमा ८०.५ अंक प्राप्त गरेको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा ७५ अंक पाएको कालिञ्चोकले यस वर्ष ५.५ अंकको सुधार गर्दै ८०.५ मा पुर्‍याएको हो। वित्तीय पारदर्शिता, योजना कार्यान्वयन क्षमता, लेखा प्रणाली र राजस्व व्यवस्थापनमा देखिएको सुधारले कालिञ्चोकलाई जिल्लाका अग्रगामी स्थानीय तहहरूमध्ये एक बनाएको छ।

एफआरए मूल्याङ्कन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रत्येक वर्ष गर्ने गरेको छ । मूल्याङ्कनमा योजना तथा बजेट व्यवस्थापन, कार्यान्वयन क्षमता, लेखांकन प्रणाली, अनुगमन तथा लेखापरीक्षण र राजस्व संकलनका सूचकहरू समावेश गरिन्छ। यसले स्थानीय तहहरूको समग्र वित्तीय सुशासन र संस्थागत मजबुतीको स्तर मापन गरिन्छ ।

अर्जुन प्रसाद शिवकोटीले नेतृत्व समाल्नु भएयता हरेक क्षेत्रमा सुधार हुँदै आएको छ । शिवाकोटी २०७९ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट अध्यक्षमा निर्वाचीत हुनु भएको थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (लिसा) मा पनि कालिञ्चोक गाउँपालिकाले हाल सम्मकै सर्वोउत्कृष्ट अंक प्राप्त गर्न सफल भएको थियो । नगरपालिकाले यो वर्ष ७५.७५ अंक प्राप्त गर्न सफल भएको हो ।

एफआरएमा मेलुङ गाउँपालिकाको ८९.५ अंकले यस पटकको मूल्याङ्कनमा सबै तहलाई पछाडि पारेको छ। त्यस्तै, जिरी नगरपालिकाले ८४ अंक प्राप्त गर्दै दोस्रो स्थानमा रहँदा बैतेश्वर गाउँपालिका र तामाकोशी गाउँपालिकाले समान रूपमा ७१ अंक प्राप्त गरेका छन्। गौरीशंकर गाउँपालिकाले ६६ अंक पाएको छ भने बिगु गाउँपालिकाले ५२.५ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ।

सदरमुकाम रहेको भीमेश्वर नगरपालिकाले सबैभन्दा कम ५० अंक मात्र प्राप्त गरेको छ। दोलखाका केही स्थानीय तहहरूले योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म नागरिक सहभागिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न उल्लेखनीय प्रयास गरेका छन्। अर्कोतर्फ, केही तहहरू अझै पनि पुरानै ढर्रामा अड्किएका छन्, जसको असर मूल्याङ्कनको नतिजामा देखिएको छ।